1.पंचायतों को जवाबदेह संस्था के रूप में विकसित किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना।

2.पंचायतों को अधिनियम व नियम के अनुसार कार्यवाही करने हेतु प्रोत्सहित किया जाना।

3.उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत किया जाना।

4.ग्राम पंचायतों को स्मार्ट ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया जाना।

1. मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु ग्राम पंचायतें स्वमूल्यांकन के पश्चात् राज्य स्तर से निर्मित आन-लाइन प्रश्नावली को स्वयं के स्तर से निश्चित समयसीमा में भरकर पुरस्कार हेतु आवेदन करेगी।

2. जनपद स्तर पर गठित जनपद परफारमेंस असेसमेन्ट कमेटी ग्राम पंचायतों द्वारा भरी गयी प्रश्नावली का परीक्षण कर उन्हें फ्रीज करेगी।

3. फ्रीज करने के उपरान्त समिति द्वारा ग्राम पंचायतों का स्थलीय सत्यापन कराया जायेगा जिसके लिए समिति प्रत्येक वर्ष पुरस्कृत की जाने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या के दोगुना ग्राम पंचायतों का अवरोही क्रम में चयन करेगी।

4. समिति द्वारा स्वयं के स्तर से टीम गठित कर स्थलीय सत्यापन कराया जायेगा। टीम ग्राम पंचायतों का स्थलीय सत्यापन कर रिर्पोट समिति को प्रस्तुत करेगी तथा रिर्पोट के परीक्षण पश्चात् प्रत्येक विकास खण्ड से सर्वाधिक अंक वाली 03 ग्राम पंचायतों की सूची पुरस्कार हेतु राज्य को प्रेषित करेगी।

5. जनपदों से प्राप्त सूची का राज्य परफारमेंस एसेसमेंट समिति द्वारा परीक्षण किया जायेगा तथा यथा आवश्यकतानुसार समिति द्वारा सूची की ग्राम पंचायतों का मण्डलीय उपनिदेशक(पं0) के माध्यम से स्थलीय सत्यापन कराया जायेगा।

6. सत्यापन के दौरान किसी ग्राम पंचायत का कार्य असन्तोषजनक पाया जाता है तो उस ग्राम पंचायत को सूची से हटाने के लिये राज्य परफारमेंस एसेसमेंट समिति अधिकृत होगी। तत्पश्चात स्टेट परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी प्रत्येक जनपद से 05 अर्थात 375 ग्राम पंचायतों को अनुमोदित कर प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।